तमिलनाडु और मराठा कोटा मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की याचिका पर मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि तमिलनाडु के 69% कोटा के खिलाफ याचिकाओं पर मराठा समुदाय के आरक्षण मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ को भेजा जाए . तमिलनाडु सरकार ने याचिका को मराठा कोटा के मामले के साथ जोड़े जाने का विरोध किया और कहा कि 6 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं और अदालत को मराठा कोटा पर संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करना चाहिए. SC ने इससे के साथ सहमति जताई और कहा कि तमिलनाडु  कोटा को  मराठा कोटा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा.

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